Nabanna Protest in Kolkata : छात्रों ने तोड़ी ‘लोहे की दीवार’, नारों से गूंजा कोलकाता

Nabanna Protest in Kolkata: हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. Kolkata का जानें हर अपडेट यहां


Nabanna Protest in Kolkata

Nabanna Protest in Kolkata

Nabanna प्रदर्शन: Kolkata में छात्रों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किए हैं। कोलकाता पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं। बहुत से प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। विभिन्न स्थानों पर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की लोहे की दीवार गिरा दी है, जैसा कि ANI के एक वीडियो में दिखाया गया है।

प्रदर्शन को “नबन्ना अभियान” कहा गया है। Hawara में स्थित नबन्ना भवन राज्य सचिवालय है, जहां पूरी सुरक्षा दी गई है। कोलकाता में प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हावडा ब्रिज बंद हो गया है। Police ने ब्रिज पर लोहे की दीवार लगाई है। CM घरों की सुरक्षा बढ़ी है।

एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है। Kolkata के हेस्टिंग्स में Fort William के पीछे के चेक गेटों पर तेल डाला जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स पर चढ़ने से रोका जा सके। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म-हत्या मामले को लेकर आज नबान्ना तक मार्च का आह्वान किया गया है।

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6,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात

Nabanna Protest in Kolkata

शहर में शांति बनाए रखने के लिए सड़कों पर लगभग 6,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 19 स्थानों पर बैरिकेडिंग है। सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी भी खड़े होकर सुरक्षा प्रणाली पर नजर रख रहे हैं। पानी की बौछार नबान्न के पहले हेस्टिंग्स में भीड़ को कम कर सकती हैं। इसके लिए एक “वज्र” वाहन तैनात है। ड्रॉन से भी निगरानी की जा रही है। नबान्न के आसपास हावड़ा कमिश्नरेट से लगभग दो हजार पुलिसकर्मी तैनात हैं।


कोलकाता में प्रदर्शन कौन कर रहे हैं?

Nabanna Protest in Kolkata

“पश्चिम बंगा छात्र समाज” और “संग्रामी जौथा मंच” के छात्र संगठनों ने अपनी “नबान्न अभिजन” रेली को आयोजित किया है। इस आयोजन को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज एक अपंजीकृत छात्र संघ है, जबकि संग्रामी जौथा मंच राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने महंगाई भत्ते (DA) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने की मांग करते हैं।


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