Census Will Start In September India’s long-awaited census सितंबर में शुरू हो सकता है। भारत में हर दस वर्ष में जनगणना होती है। 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी। 2021 में होने वाली अगली जनगणना को COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। जनगणना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में शुरू हो सकती है।Census Will Start In September सितंबर में शुरू हो सकता है। भारत में हर दस वर्ष में जनगणना होती है।
2011 में अंतिम जनगणना हुई थी। 2021 में होने वाली अगली जनगणना को COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो सकती है।
नीति और योजना बनाने में मदद करेगा डेटा
यह जनगणना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में हुई है, क्योंकि इसके माध्यम से देश की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जाएगी। यह डेटा सरकार को विभिन्न नीतियों और योजनाओं बनाने में मदद करेगा।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि सर्वेक्षण पूरा होने में लगभग 18 महीने लगेंगे और परिणाम मार्च 2026 तक जारी होने की उम्मीद है। सरकार के भीतर और बाहर, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने जनगणना में लगातार देरी की आलोचना की है। उनका तर्क है कि इस देरी से विभिन्न सांख्यिकीय सर्वेक्षणों (जैसे रोजगार अनुमान, आर्थिक आंकड़े और महंगाई) की प्रासंगिकता और सटीकता में समझौता हुआ है। जनगणना की देरी से सरकार को कई क्षेत्रों में डेटा की कमी हुई है, जिससे नीति बनाना मुश्किल हो गया है।
अधिकांश डेटा सेट 2011 की पुरानी जनगणना पर आधारित हैं
वर्तमान में, इनमें से अधिकांश डेटा सेट 2011 की पुरानी जनगणना पर आधारित हैं, जो कई सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय जनगणना के लिए अधिक समय-सीमा पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया की आवश्यकता के बावजूद, केंद्र सरकार ने इस वर्ष की जनगणना के लिए बजट में कटौती की है। मूल रूप से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना के लिए ₹8,754.23 करोड़ और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए ₹3,941.35 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया था। केंद्रीय बजट 2024–25 में आवंटन को ₹1,309 करोड़ में कम किया गया, जो 2021-22 में ₹3,768 करोड़ से काफी कम था।
Census Will Start In September
इस साल भी जनगणना पर संदेह पैदा हुआ है, क्योंकि बजट कटौती हुई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले महीने निराशा व्यक्त की थी कि वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं में जनगणना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं था। उनका कहना था, “आजादी के बाद यह पहली बार है कि सरकार समय पर जनगणना कराने में विफल रही है।”
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