Jharkhand Cabinet Decision Benefit, झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रेगुलेशन ऑफ फीस) आदेश 2024 ने इसे मंजूर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुल्क नियामक समिति का गठन किया है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन आदि क्षेत्रों के दे के शुल्क को नियंत्रित करेगा।
Jharkhand Cabinet Decision Benefit
झारखंड में अब बीस लाख लोगों को फ्री राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। पहले राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत 20 लाख लोगों को लाभ मिलता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित व्यक्तियों को बढ़ाकर योग्य लाभुक बनाया गया है। उन्हें फ्री राशन योजना का फायदा नहीं मिल रहा था। इसके अलावा, डीलर कमीशन 100 रुपए प्रति क्विंटल से 150 रुपए किया गया। कैबिनेट ने 15 वर्ष से अधिक के सरकारी वाहनों का निबंधन रद्द करने और ऐसे वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नियम बनाने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी।
डीलर का कमीशन अब ₹150 प्रति क्विटल
बैठक में 49 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया। उनका कहना था कि सरकार ने राज्य में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारित करने में भी बड़ी पहल की है। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। कोचिंग संस्थानों की लागत इस कमेटी द्वारा निर्धारित की जाएगी। बता दें कि ये संस्थान राज्य भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ाते हैं।
इनपर भी लगी मुहर
■ सेवानिवृत्त कर्मियों के पारिश्रमिक, मानदेय और सेवा शर्तों का निर्धारण अंकेक्षक निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए
■ साहिबगंज राजकीय पॉलिटेक्निक को कला राज्य के रूप में विकसित करने के लिए 45.81 करोड़ रुपये का नया भवन बनाने के लिए अनुमोदन
रसोईया सह सहायिका का वेतन बढ़ा
कैबिनट की बैठक में रसोईया सह सहायिका को राज्य योजना से मिलने वाला मानदेय भी बढ़ाया गया है। इन्हें दस महीने के लिए अधिकतम एक हजार रुपए प्रति महीना मानदेय मिल रहा है, लेकिन बारह महीने के बाद उन्हें एक हजार रुपए प्रति महीना मिलेगा। बैठक में कृषक मित्रों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। अब सभी को प्रतिमाह 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये मिलेंगे। वर्तमान में राज्य में 16,532 कृषि मित्र हैं। इस निर्णय से कृषि प्रेमियों को फायदा होगा।
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पीडीएस डीलरों को राहत
सरकार ने राज्य के पीडीएस डीलर के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिन पीडीएस डीलरों की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हुई, उनके आश्रितों को एक वर्ष के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता था। सरकार ने छह दशक की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इसके अलावा, डीलरों को मिलने वाला कमीशन 100 रुपए प्रति क्विंटल से 150 रुपए कर दिया गया है।
रिनपास में मेडिकल कॉलेज निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत
कैबिनेट की बैठक में रिनपास, रांची में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। सरकार 10 अरब 74 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार साहिबगंज जिले में गंगा पर भविष्य में बनने वाले फोरलेन ब्रिज की निर्माण लागत का 50 प्रतिशत भुगतान करेगी। राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिकचक तक एक फोरलेन का प्रस्ताव है। साहिबगंज में भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार को 443.32 एकड़ जमीन दी जाएगी।
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