Ranchi Electricity Smart Meter, बिहार के बाद, झारखंड में भी स्मार्ट मीटर को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है । रांची के कई घरों में बिजली कटने की संभावना है। बिजली विभाग ने उन घरों और दफ्तरों के खिलाफ एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार, जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे, उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
रांची विद्युत स्मार्ट मीटर
शहर में स्मार्ट मीटर न लगवाने वाले 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं के कनेक्शन जल्द ही काटे जाने वाले हैं। अब शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सिस्टम शुरू हो चुका है। इसके तहत, बिजली बिल सीधे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह नई व्यवस्था अब शहर में प्रभावी हो चुकी है। 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं में वे लोग शामिल हैं, जिनके घरों में एजेंसी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान दरवाजे बंद होने की समस्या सामने आई है।
इसके अलावा, कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने इस व्यवस्था से असंतोष के चलते स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने का निर्णय लिया है। अब उपभोक्ताओं के घरों पर बिजली बिल नहीं आएंगे। इससे उन्हें एक बार में पूरा बिजली बिल चुकाना होगा। इसके साथ ही, अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देंगे। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 18 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ा जाएगा।बिजली बिल एक साथ आने से वित्तीय दबाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आपको लगभग 7000 रुपये अपने खर्च से देने होंगे। इसके साथ ही, लोड और खपत की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी।
2 लाख 60 हजार से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगे
शहर में अब तक 2 लाख 60 हजार से ज्यादा स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। ये स्मार्ट मीटर अब प्रीपेड मोड में कार्य कर रहे हैं। पहले चरण में 18 हजार स्मार्ट मीटर को परीक्षण के लिए शहर में लगाया गया था। जब सेवा संतोषजनक पाई गई, तब पूरे शहर में इन्हें लागू किया गया।
शहर में तीन लाख 50 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य है। यह लक्ष्य दिसंबर तक पूरा करने की योजना है। प्रीपेड सेवा को फिर से लागू करने के लिए विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। हालांकि, शहर में प्रीपेड सेवा के खिलाफ विरोध भी जारी है।
इसे भी पढ़ें: Manipur terrorist attack threat : गृहमंत्री अमित शाह के लिए एक चिंताजनक सूचना आई, आतंक फैलाने के लिए 900 आतंकियों की घुसपैठ,
क्या करें उपाय, कैसे होगा समाधान
समाधान के लिए मैं बातो पे गौर केरे
- झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के तहत, उपभोक्ताओं को अपने घर का पूरा पता और नंबर के साथ बिजली सब स्टेशन, डिविजन कार्यालय और सर्किल कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- इससे विभाग द्वारा संबंधित एजेंसी को पत्र भेजा जाएगा। एजेंसी उस पते पर जाकर बिना किसी शुल्क के स्मार्ट मीटर स्थापित करेगी।
- बिजली विभाग ने इस मामले में एक विज्ञापन जारी किया है। इसके अलावा, एजेंसी दिसंबर तक शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा करेगी। इसके बाद एजेंसी की समय सीमा समाप्त हो जाएगी।
- इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही, उन्हें वित्तीय नुकसान भी सहना पड़ सकता है।
क्या है विभाग का एक्शन प्लान?
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि विभाग ने एक ठोस कार्य योजना तैयार की है। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है, जिससे इस झंझट से राहत मिलेगी। स्मार्ट मीटर का कार्य अब अंतिम चरण में है। अगले चरण में, शहर की बिजली व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा।
आरडीएसएस योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जल्द ही शहर में पुरानी जर्जर तारों की जगह सुरक्षित कवर तार लगाए जाएंगे। इससे बिजली चोरी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इसके अलावा, सब स्टेशन भी छोटे बनाए जाएंगे। ग्रिड की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। शहर में 11 केवीए तार भूमिगत होंगे। इसके परिणामस्वरूप, शहर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
Disclaimer
All of the content on bharatkasamachar.com is produced for general informational purposes only and in good faith. Regarding this information’s authenticity, dependability, and completeness, Bharat Ka Samachar makes no guarantees. You assume all responsibility for any action you take based on the material on this website (Bharat Ka Samachar). When using our website, Bharat Ka Samachar disclaims all liability for any losses and/or damages.